MP NEWS : नीति आयोग द्वारा हाल ही में के एसडीजी (sustainable development goals) इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी किया गया इसमें मध्य प्रदेश को समग्र रूप से 67 अंक प्राप्त हुए हैं और वह फ्रंट रनर राज्य बन गया है।
उल्लेखनीय है कि एसडीजी इंडिया सूचकांक (sustainable development goals India index) व्यापक रूप से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए गए प्रदर्शन और उनकी प्रगति के आधार पर रैंकिंग निर्धारित करता है। इस सूचकांक में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए कुल 16 सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals) पर लक्ष्यवार अंक की गणना की जाती है।
ध्यातव्य है कि इस सूचकांक के अनुसार 65 से 99 अंक प्राप्त करने वाले राज्यों को फ्रंट रनर श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, चूंकि मध्य प्रदेश को समग्र रूप से इस सूचकांक में 67 अंक प्राप्त हुए हैं इसलिए उसे फ्रंट रनर राज्यों की श्रेणी में रखा गया है।
मध्य प्रदेश ने निम्नलिखित क्षेत्रों में किया है उत्कृष्ट प्रदर्शन
- टारगेट-01–गरीबी उन्मूलन (Poverty elevation),
- टारगेट- 06– स्वच्छ पानी और स्वच्छता (Clean water and Sanitation),
- टारगेट-07– सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा (Affordable and Clean energy),
- टारगेट-11– सतत शहरी और सामुदायिक विकास (Sustaimable Urban and Community development),
- टारगेट-12–जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन (Consumpti and Production with Responsibility),
- तथाटारगेट-15–भूमि पर जीवन (Life on land) में बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।
गौरतलब है कि वर्ष 2020-21 के एसडीजी (sustainable development goals) इंडिया इंडेक्स में मध्य प्रदेश को 62 अंकों के साथ परफॉर्मेर राज्य का स्थान प्राप्त हुआ था।
एसडीजी (sustainable development goals) इंडिया इंडेक्स 2023-24 में मध्य प्रदेश को सतत विकास लक्ष्यों में निम्नलिखित अंक प्राप्त हुए हैं
SDG लक्ष्य तथा और उनमें प्राप्त अंक
- लक्ष्य 01– गरीबी उन्मूलन (PovertyAlleviation)– 67 अंक
- लक्ष्य 02– भुखमरी उन्मूलन (Zero Hunger)– 48 अंक
- लक्ष्य 03– अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर (Good health and Life status)–56 अंक
- लक्ष्य 04–गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (QualityEducation)– 49 अंक
- लक्ष्य 05– लैंगिक समानता (Gender equality)– 48 अंक
- लक्ष्य 06–साफ पानी और स्वच्छता (Clean water and Sanitation)– 87 अंक
- लक्ष्य 07– सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा (Affordable and Clean energy)– 90 अंक
- लक्ष्य 08– अच्छा काम और आर्थिक विकास (Good work and Economic development)–64 अंक
- लक्ष्य 09– उद्योग, नवाचार और आधोसंरचना विकास (Industry, Innovation and Infrastructure development)–39 अंक
- लक्ष्य 10– असमानता में कमी (inequality alleviation)– 54 अंक
- लक्ष्य 11– सतत शहरी और सामुदायिक विकास (Sustainable uraban and Community development)– 86 अंक
- लक्ष्य 12– जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन (Production and Consumption with Responsibility)– 92 अंक
- लक्ष्य 13– जलवायु परिवर्तन (Climate change)– 63 अंक
- लक्ष्य 15– भूमि पर जीवन (Life on Earth)– 90 अंक
- लक्ष्य 16– शांति और न्याय के लिए संस्थान (institutions for peace and Justice)– 73 अंक
उपरोक्त सभी लक्ष्यों को समेकित कर मध्य प्रदेश को SDG india index में औसत 67 अंक प्राप्त हुए हैं और इसके साथ ही वह फ्रंट रनर राज्यों की श्रेणी में स्थान प्राप्त करने में सफल हुआ। उम्मीद है अगले वर्ष इस सूचकांक की गणना में मध्य प्रदेश और अच्छा प्रदर्शन कर टॉप स्थान प्राप्त करेगा।
उपरोक्त बिंदुओं के अलावा मध्य प्रदेश ने अन्य कईं क्षेत्रों में भी शानदार प्रदर्शन किया है जिसका सकारात्मक परिणाम हमें SDG सूचकांक में प्रदेश की बढ़ी हुई रैंक के रुप में दिखा है। निम्नलिखित कक्षेत्रों में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है
- एसडीजी (sustainable development goals) इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश ने 1.36 करोड़ व्यक्तियों को बहुआयामी गरीबी (Multidimensional Poverty) से बाहर निकाला है।
- प्रदेश में 97.87% लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food security Act) के अंतर्गत कवरेज मिल रहा है।
- कुल प्रसव में से संस्थागत प्रसव (Institutional Delivery)का प्रतिशत भी बढ़कर 98.48% हो गया है।
- 9 से 11 महीने के आयु समूह में पूर्ण टीकाकरण वाले बच्चों का प्रतिशत 93.19% है।
- प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात 950 के लक्ष्य के विरुद्ध 956 है।
- प्रदेश के शत प्रतिशत घरों में बिजली पहुंच गई है।
- प्रधानमंत्री जन धन योजना में महिला खाताधारकों का प्रतिशत 50% लक्ष्य के विरुद्ध 55.57% है।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों से जुड़ी लक्षित बस्तियों का प्रतिशत 99.98% है।
- पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 33% के लक्ष्य के मुकाबले 50% है।
- पर्यावरण मानकों का अनुपालन करने वाले उद्योगों का प्रतिशत 98.40% है।
- भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण क्षेत्र 25.14% है।
गौरतलब है कि SDG इंडिया सूचकांक में केरल को प्रथम तथा बिहार को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है।
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