Mohan Cabinet Meeting 2024 : मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई, जिसमें कैबिनेट द्वारा कईं महत्त्वपूर्ण फैसले लिए गए, इनमें से कुछ महत्त्वपूर्ण निर्णयों की चर्चा इस आर्टिकल में की गई है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि कैबिनेट बैठक में 7 से 8 मिनट पर बैठक हुई है जिसमें कि आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपको बता दे की मध्य प्रदेश में क्लाउड पॉलिसी 2024 पर भी बात हुई इसी के साथ मध्य प्रदेश निजी सुरक्षा अभियान है
और मध्य प्रदेश निजी सुरक्षा अभिकरण के साथ-साथ कहीं पदों पर भारतीय की भी बात हुई इंदौर स्थित शेरपुर वेट लैंड के संरक्षण के मुद्दों पर भी इस बैठक में कुछ नजर डाली है इसी के साथ महंगाई भत्ता में भी वृद्धि हुई है सरकारी कर्मचारियों के लिए भी खुश खुशी की बात पर है आईए जानते हैं क्या-क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए इस मीटिंग में संपूर्ण जानकारी इस आर्टिकल में
मध्यप्रदेश क्लाउड पॉलिसी 2024″ का अनुमोदन किया गया
विभिन्न सरकारी विभागों को उच्चस्तरीय क्लाउड सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश क्लाउड पॉलिसी-2024 का अनुमोदन किया
मध्यप्रदेश निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियम, 2024
मंत्रि-परिषद द्वारा 2012 के नियमों के स्थान पर भारत सरकार (गृह मंत्रालय) द्वारा अधिसूचित मॉडल नियमों के समरूप “मध्यप्रदेश निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियम, 2024” को अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया है। इससे निजी सुरक्षा उद्योग के सामने आने वाले मुद्दों का समाधान करने में लाभ होगा
म.प्र. निजी सुरक्षा अभिकरण नियम 2024
मंत्रि-परिषद द्वारा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 2018 के नियमों की तर्ज पर “मध्यप्रदेश निजी सुरक्षा अभिकरण (रोकड़ परिवहन कार्यकलापों के लिए निजी सुरक्षा) नियम, 2024 के प्रारूप को भी अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के परिणामस्वरूप निजी सुरक्षा एजेंसियों को नगद हैंडलिंग, परिवहन के लिए सुरक्षा आदि कार्यों में मदद होगी
Smart- PDS क्रियान्वयन की भी मिली स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा Smart- PDS (Scheme for Modernization & Reforms through Technology in Public Distribution System) को राज्य में लागू करने का भी निर्णय लिया गया। इससे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के क्रियान्वयन, विस्तार एवं संधारण, डेटाबेस में भिन्नता, डेटा रिकवरी एवं साइबर सुरक्षा संबंधी कठिनाइयों का निराकरण होगा
बैकलॉग पदों की भर्ती के लिए विशेष भर्ती अभियान
मध्य प्रदेश में बैकलॉग के 17 हजार पद थे इनमें से 7 हजार पद भरे जा चुकें हैं, लेकिन अभी भी लगभग 10 हजार पद रिक्त हैं। मंत्रि-परिषद द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा निःशक्तजनों के बैकलॉग/कैरीफारवर्ड पदों की पूर्ति के लिए विशेष भर्ती अभियान की समय-सीमा को भी बढ़ाया गया है, अब यह अभियान 01 जुलाई 2024 से 30 जून, 2025 तक जारी रहेगा
इंदौर स्थित सिरपुर वेटलैंड के संरक्षण एवं प्रबंधन प्रस्ताव को भी मिली स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा अमृत धरोहर योजना के अतंर्गत इंदौर स्थित सिरपुर वेटलैंड, जो कि एक रामसर साईट है उसके संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। लागत राशि का 40% राष्ट्रीय जलीय स्त्रोत संरक्षण कार्यक्रम (NPCA) के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा वहन करने संबंधी सहमति प्रस्ताव को केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया हैं
मंहगाई भत्ते की दर में वृद्धि का अनुसमर्थन किया गया
मंत्रि-परिषद द्वारा शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों को सातवें वेतनमान में देय मंहगाई भत्ता / राहत की दर में 01 जुलाई, 2023 से सातवें वेतनमान में 4 प्रतिशत की वृद्धि कर 46 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया। साथ ही राज्य शासन के छठवें तथा अन्य निचले वेतनमान में कार्यरत शासकीय सेवकों को अनुपातिक आधार पर मंहगाई भत्ते में वृद्धि का आदेश दिया गया। राज्य के पेंशनरों को देय मंहगाई राहत में वृद्धि के लिए भी कैबिनेट द्वारा मुख्यमंत्री के आदेश का अनुसमर्थन किया।
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