MP News : जल्द ही बढ़ सकती है PM स्वानिधि योजना की राशि, लाखों लोगों को होगा फायदा; मुख्यमंत्री ने दिया संकेत

MP News : MP News/ MP news Update/ MP CM decisions/ MP CM meeting/ PM Svanidhi yojana, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं की समीक्षा की गई, समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने कईं महत्त्वपूर्ण जानकारियां दी है। डॉ. मोहन यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में MP देश में अव्वल है। कोरोना काल में प्रारंभ हुई इस योजना से लघु व्यवसायियों (खासकर स्ट्रीट वेंडर्स) को अपने रोजगार को उन्नयन करने में प्रत्यक्ष सहायता मिली है।

साथ ही देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी यह योजना काफ़ी निर्णायक सिद्ध हुई है क्योंकि उससे कईं लोगों को स्वरोजगार करने में सहायता मिली है। सबसे अच्छी बात यह है कि मध्यप्रदेश के लघु व्यवसायी इस योजना के तहत प्राप्त राशि को समय पर लौटाने के प्रति बहुत ईमानदार है जिससे मध्य प्रदेश का प्रदर्शन इस योजना के क्रियान्वयन में देश में सबसे अच्छा है। यही कारण है कि अब सरकार इस योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि को और अधिक बढ़ाने पर विचार कर रही है।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार सम्पूर्ण ऋण राशि को चुकाने के पश्चात लाभार्थी को राशि और अधिक बढ़ाकर एक लाख रुपए तक करने का सुझाव प्राप्त हुआ है। ऐसे व्यवसायी जो समय पर ऋण राशि चुकाते हैं उन्हें प्रोत्साहन के लिए अपने रोजगार का दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से ज्यादा ऋण राशि देने पर जल्द ही विचार कर निर्णय लिया जाएगा।

बैठक में यह बताया गया कि मध्यप्रदेश में पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत अब तक कुल 12 लाख 34 हजार 707 आवेदन स्वीकृत कर 101. 40 प्रतिशत प्रगति हासिल की गई है। इतने अच्छे प्रदर्शन का ही परिणाम है कि योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश भारत के सभी राज्यों में सबसे आगे है।

वर्तमान समय में तीन श्रेणियों में मिलती है अलग अलग राशि

PM स्वनिधि योजना के तहत वर्तमान समय में कैश बैक के रूप में राशि प्रदान की जाती है। योजना के अधीन लाभार्थियों को तीन चरणों में क्रमश: 10 हजार, 20 हजार और 50 हजार की ऋण राशि प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आज मंत्रालय में हुई बैठक में पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य अनेक योजनाओं की जानकारी प्राप्त की।

ध्यान देने वाली बात यह है कि इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक लगभग 21 करोड़ रुपए की राशि पथ विक्रेताओं को केश बैक के रूप में उपलब्ध कराई गई है। डिजिटल ऑनबोर्ड हितग्राही और डिजिटल एक्टिव हितग्राही को यह राशि उपलब्ध कराई जाती है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में हितग्राहियों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा ब्याज अनुदान राशि उपलब्ध करवाई गई है जिससे उन्हें काफ़ी लाभ हुआ है; और यही कारण है कि मध्यप्रदेश को इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा चार श्रेणियों में पुरस्कार भी दिया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में भी अव्वल मध्यप्रदेश

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) की प्रगति से संबंधित जानकारी भी प्राप्त की गई। अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री मलय श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि योजना के अंतर्गत 9.9 लाख आवास बनाने के लक्ष्य के मुकाबले लगभग 7.89 लाख आवासों का निर्माण कार्य पूरा कर मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।

गैरतलब है कि मध्य प्रदेश में योजना की प्रगति लगभग 83.14 प्रतिशत है जो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। साथ ही बैठक में यह भी निर्णय किया गया है कि शेष 1.60 लाख आवासों को भी जल्द ही (इस वर्ष के अंत तक) पूर्ण किए जाए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश प्रशासन द्वारा इस योजना के अंतर्गत किए गए नवाचारों की भी जानकारी प्राप्त की। इस योजना में भी प्रदेश पहले स्थान पर रहा है और हमे अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

मोहन यादव द्वारा अन्य प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की गई

मुख्यमंत्री जी ने बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल जीवन मिशन, अमृत सरोवर योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना आदि योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी भी ली। साथ ही उपरोक्त समीक्षा बैठक में यह भी बताया गया कि मध्यप्रदेश ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में भी अच्छा प्रदर्शन किया है और इसके तहत मध्य प्रदेश में 72 हजार 965 किलोमीटर सड़कें बन गई हैं। इसी तरह अमृत सरोवर बनाने के कार्य में मध्यप्रदेश पूरे देश में दूसरे स्थान पर रहा है। मुख्यमंत्री जी ने उम्मीद जताई है कि मध्य प्रदेश अन्य सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी सर्वोच्च प्रदर्शन करेगा और पूरे देश में एक मॉडल राज्य बनेगा।

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