प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, MP News। MP update। MP latest news। MP CM। MP Cabinet decisions। Ladli bahna yojna News। MP। Mohan yadav। Govt of MP। MP govt schemes। MP government। PM aadi adarsh gram yojana। योजना में प्रदेश के 7307 गांवों को किया गया है शामिल, प्रत्येक गांव को मिलेंगे 20 लाख रुपए–जनजातीय वर्ग के हितों की रक्षा एवं समग्र विकास के लिए भारत सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (PMAAGY) प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश के 47 जिलों में अवस्थित 7 हजार 307 जनजातीय बाहुल्य ग्रामों को चुना गया है। योजना के तहत पांच सालों में 20 लाख 38 हजार रूपये प्रति ग्राम के मान से इन चयनित गांवों में कई विकास कार्य कराए जाएंगे।
योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कईं जिले होंगे लाभान्वित
प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत बड़वानी, भोपाल, बुरहानपुर, छतरपुर, दमोह, गुना, खण्डवा, नरसिंहपुर, राजगढ़, सिंगरौली, विदिशा, रीवा, झाबुआ, धार एवं श्योपुर सहित कुल 15 जिलों के 2 हजार 523 गांवों में 110 करोड़ 50 लाख रूपये की लागत से आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के साथ शैक्षिक एवं कौशल उन्नयन के लिए आवश्यक विकास कार्य कराए जाएंगे।
अनूपपुर, मुरैना, सतना, सीधी, देवास, बैतूल, श्योपुर, सीधी, मंडला, उमरिया, नीमच, रतलाम, अलीराजपुर, मंदसौर एवं खरगोन सहित कुल 14 जिलों में स्थित 1692 गांवों में विकास कार्यों के लिए 307 करोड़ 57 लाख रुपए की कार्य-योजना को वित्त वर्ष 2024-25 में भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हुई है। स्वीकृत कार्ययोजना के अनुसार इन ग्रामों में विभिन्न निर्माण कार्य एवं विकास संबंधित प्रोजेक्ट्स पर कार्य कराए जा रहे हैं।
योजना से देश की कुल जनजातीय आबादी के लगभग 40% को मिलेगा लाभ
प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (PMAAGY) को 5 वर्षों में कार्यान्वित किया जाना है। योजना का उद्देश्य विशिष्ट जनजातीय आबादी बहुल गांवों को एक आदर्श ग्राम (Model village) के रूप में विकसित करना है। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना अधिसूचित जनजातियों के साथ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कम से कम 50 फीसदी अनुसूचित जनजाति आबादी और 500 की अनुसूचित जनजाति आबादी वाले 36 हजार 428 गांवों को कवर करने की योजना है। इस योजना से लगभग 4 करोड़ 22 लाख (देश की कुल जनजातीय आबादी का लगभग 40 फीसदी) जनजातीय आबादी लाभान्वित होगी।
योजना के अंतर्गत चयनित गांवों में होगें अनगिनत विकास कार्य
योजना में चुने गए सभी गांवों का एकीकृत सामाजिक-आर्थिक विकास (integrated socio-economic development) किया जायेगा। इसमें जनजातीय वर्ग की जरूरतों, क्षमताओं और उनकी आकांक्षाओं के आधार पर ग्राम विकास की योजना को तैयार करना भी शामिल है। इसके अलावा केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा चलने वाली विभिन्न व्यक्तिगत/पारिवारिक लाभ वाली योजनाओं के कवरेज को अधिकतम स्तर तक ले जाना और स्वास्थ्य, शिक्षा, कनेक्टिविटी (संपर्क) व आजीविका जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सशक्त करना भी शामिल है। योजना के तहत सड़क संपर्क (internal and intra- village), दूरसंचार संपर्क (Mobile/internet connection), विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य उप-केंद्र, पेयजल सुविधा, जल निकासी, खेल परिसर, सामुदायिक भवन, बस स्टैंड और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (solid waste management) आदि विकास कार्य कराए जायेंगे।
उपरोक्त गतिविधियों के लिए प्रत्येक गांव को मिलेंगे 20 लाख 38 हजार रुपए
प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (PMAAGY) के तहत प्रशासनिक खर्चों सहित अनुमोदित गतिविधियों के लिए गैप फिलिंग के रूप में 20 लाख 38 हजार रुपए प्रति गांव के मान से धनराशि दी जा रही है। PMAAGY में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को चिन्हित गांवों में बुनियादी ढांचे के विकास एवं नागरिक सेवाओं के लिए केंद्रीय और राज्य अनुसूचित जनजाति घटक फंड (STC) निधि व अन्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के रूप में मौजूदा संसाधनों के समन्वित उपयोग के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। उम्मीद है इस योजना से देश के सबसे पिछड़े लोगों का विकास होगा और उन्हें मुख्य धारा में शामिल किया जा सकेगा।
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