Mohan cabinet decisions 2024 : बैठक में लाड़ली बहना योजना की किश्त, आज की मीटिंग में मोहन कैबिनेट ने लिए कईं अहम फैसले

Mohan cabinet decisions 2024। MP News। MP update। MP ki news। CM decisions। Madhya Pradesh news। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज यानी 7 अगस्त 2024 को प्रदेश की राजधानी भोपाल में महत्वपूर्ण कैबिनेट मीटिंग सम्पन्न हुई। इस बैठक में अनेकों प्रस्तावों पर गंभीर चर्चा और उनमें से कुछ पर कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त हुई। इस ब्लॉग के माध्यम से हम आपको आज मध्य प्रदेश कैबिनेट द्वारा लिए गए कुछ फैसलों की जानकारी देंगे। बैठक में कईं ज़रूरी प्रस्तावों को मंजूरी मिली जिनकी संक्षिप्त जानकारी नीचे दी गई है।

Mohan cabinet decisions 2024

ई-कैबिनेट (e-cabinet) और ई-गवर्नेंस(e-governance ) को अधिक से अधिक बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है। इससे पेपर-लेस व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, इसमें कागज का कम से कम उपयोग होगा तो यह पर्यावरण के सरंक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होगा। ।

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बैठक में लाड़ली बहना योजना की अगली किश्त और रक्षाबंधन के उपलक्ष में अतिरिक्त राशि भेजने के लिए 10 अगस्त की तारीख तय की गई। बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना के तहत लाड़ली बहनों के खाते में इस महीने 1250 रुपए की राशि के साथ राखी के उपहार स्वरूप 250 रुपए अतिरिक्त भेजने के अपने वादे को भी पूरा कर दिया। इस तरह लाड़ली बहनों के खाते में इस महीने कुल 1500 रुपए अंतरित किए जाएंगे। 10 अगस्त को मुख्यमंत्री श्योपुर से सिंगल क्लिक द्वारा लाड़ली बहनों के खाते में 1900 करोड़ रुपए की राशि भेजेंगे।

9 से 13 अगस्त तक मध्य प्रदेश की हर पंचायत में तिरंगा यात्रा निकालने के निर्णय को भी मंजूरी दी गई। साथ ही 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस को यादगार बनाने के लिए ‘हर घर तिरंगा अभियान’ को मनाने संबंधित निर्देश दिए गए।

किसानों के सीमांकन और नामांकन की अवधि को एक महीना और बढ़ाकर उन्हें रियायत देने का निर्णय लिया गया। वर्तमान समय में सीमांकन प्रक्रिया को पूरा करने में काफ़ी समय लगता है, इसके लिए जल्द ही साइबर तहसील शुरू होने वाली हैं जो इस समय को घटाकर मात्र 25 दिन में सीमांकन प्रक्रिया को पूरा करने में मददगार साबित होगा।

कैबिनेट द्वारा जनजातीय विकास को और अधिक गति देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। जल्द ही आदिवासी छात्रावास की सुविधाओं को अपग्रेड करने हेतु अधिकारियों की टीम से रिपोर्ट मंगाई जाएगी और बजट से राशि प्रदान कर उन्हें विभिन्न सुविधाओं से लैश किया जाएगा।

आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले लोकतंत्र के रक्षकों को सम्मानित करने के लिए कैबिनेट द्वारा एक अहम फैसला लिया गया। अब उन्हें अंतिम संस्कार के लिए 10 हजार रुपए का मानदेय दिया जाएगा, साथ ही उनकी अंतिम यात्रा राजकीय सम्मान के साथ निकाली जाएगी।

पूरे प्रदेश में जन्माष्टमी और रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा और इसके लिए प्रशासन को हर स्तर पर चुस्त रहने और सारी तैयारियां दुरूस्त करने संबंधित निर्देश दिए गए।

विभिन्न अधिकारियों को कार्य आवंटन के लिए नई व्यवस्था बनाई जा रही है। अब कार्य आवंटन में तकनीकी दक्षता का विशेष ध्यान रखा जाएगा ताकि कार्य करने की गति और उसकी सटीकता में वृद्धि हो सके। प्रशासन में तकनीक का अधिकतम प्रयोग कर पारदर्शी व्यवस्था लागू कर सुशासन को बढावा दिया जाएगा।

एस.सी.,एस.टी. और ओ.बी.सी. छात्रावासों (SC, ST and OBC hostels) की सुविधाओं को बेहतर कर उन्हें अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है और इस कार्य के लिए सरकार ने अफसरों की एक टीम का गठन भी किया है। इस कार्य के लिए जल्द ही बजट आवंटित करने का निर्णय भी लिया जाएगा।

वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट (पीएमयू) गठित करने और वित्त विभाग में 47 नए पद सृजित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

कैबिनेट मीटिंग के दौरान छात्रों को ध्यान में रखकर भी एक निर्णय लिया गया, अब से रीवा पॉलिटेक्निक कॉलेज में सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कराई जाएगी।

जेल में बंद कैदियों के कौशल उन्नयन और उनके मानसिक, शारीरिक, धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। इस कार्य के लिए कैबिनेट द्वारा 400 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है।

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