DA Hike : 7th Pay Commission, प्रदेश के सभी पंचायत सचिवों को मिलेगा लाभ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने अपने x (ट्विटर ) हैंडल के माध्यम से यह जानकारी दी है कि ग्राम पंचायतों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए जल्द ही प्रदेश के पंचायत सचिवों के वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी और उन्हें भी अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह 7वे वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाएगा।
वेतन में कितनी वृद्धि होगी?
संभावना है कि इस निर्णय से प्रदेश की लगभग 23012 पंचायतों में कार्यरत 21000 से भी अधिक पंचायत सचिवों को अगस्त माह से सातवां वेतनमान का लाभ मिलना शुरु होगा। इससे सचिवों को महंगाई भत्ता मिलाकर अभी जो अधिकतम वेतन 34 हजार 632 रुपये मिल रहा थे, अब वह बढ़कर 41 हजार 814 रुपये होने की संभावना है।
सरकार पर पड़ेगा प्रतिवर्ष 180 करोड़ रुपए का बोझ
नया वेतनमान देने से सरकार के ऊपर प्रतिवर्ष 180 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। वैसे वर्तमान समय की महंगाई को ध्यान में रखते हुए यह पंचायत सचिवों के पक्ष मे यह निर्णय किया जाना अत्यंत आवश्यक था।
पिछले वर्ष ही किया जाना था लागू
वस्तुतः पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने कैबिनेट निर्णय के बाद पिछले वर्ष (2023) ही पंचायत सचिवों को अगस्त 2023 से सातवां वेतनमान दिए जाने के आदेश जारी कर दिए थे। प्रदेश में करीब 23012 पंचायतें हैं और उनमें लगभग 21110 पंचायत सचिव कार्यरत हैं। ये सभी लंबे समय से सातवां वेतनमान को लागू कर उसके लाभ दिए जाने की मांग कर रहे थे, जिसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरा करते हुए इसका लाभ 11 अगस्त 2023 से देने का निर्णय लिया था, किंतु पिछले वर्ष कुछ प्रशासनिक कारणों से इसका लाभ दिया जाना संभव नहीं हो पाया था। इसमें मुख्य कारण चुनाव थे (पिछले वर्ष मध्य प्रदेश विधान सभा के चुनाव और 2024 में हुए लोक सभा के चुनाव) जिससे इस निर्णय को लागू करना थोड़ा मुश्किल हो गया था।
तीन श्रेणियों के अनुसार पंचायत सचिवों वेतन में वृद्धि
सातवें वेतनमान में मध्य प्रदेश के सचिवों की कुल तीन श्रेणियां रखी गई है। इसके अनुसार पहली श्रेणी में लगभग 20 हजार 270 सचिवों को रखा गया है जिनका मासिक वेतन 34 हजार 632 रुपये से बढ़कर 41 हजार 814 रुपये होने की संभावना है।
जबकि 743 सचिवों को एक अन्य श्रेणी में रखा गया है, इन्हें वर्तमान समय में लगभग 19 हजार 313 रुपए का वेतन मिल रहा है जो बढ़कर महंगाई भत्ते सहित 33 हजार 120 रुपये प्रतिमाह होने की संभावना है।
वहीं एक और श्रेणी है जिसके अंतर्गत 102 पंचायत सचिवों को रखा जाएगा और 7वे वेतनमान के अनुसार इनके वेतन में भी वृद्धि की जाएगी।
ग्राम रोजगार सहायकों को पहले ही मिल चुका है लाभ
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इस बात की भी जानकारी दी कि मध्य प्रदेश की पंचायतों में कार्यरत रोजगार सहायकों के वेतन में पहले ही वृद्धि की जा चुकी है। पहले उन्हें 9,000 रूपये प्रतिमाह की दर से मानदेय मिलता था, जिसे पिछले वर्ष ही बढ़ाकर 18,000 कर दिया गया था।
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