Mohan Cabinet Meeting 2024 : मोहन कैबिनेट बैठक हुई संपन्न आवास योजना समेत इन प्रस्ताव पर लगी मोहर, देख जानकारी

Mohan Cabinet Meeting 2024 : मध्य प्रदेश भोपाल में मोहन कैबिनेट बैठा हूं मैं बड़े-बड़े फैसले लिए गए हैं इनमें से सबसे बड़ा फैसला आया है कि सीएम आवास योजना के तहत बैंक से लोन लिए होंगे वह सभी माफ हो जाएंगे यह बहुत बड़ा फैसला है उन लोगों के लिए जिन्होंने सीएम आवास योजना के घरों पर लोन से लिया था उनका लोन बहुत जल्दी ही माफ होने वाला है आपको बता दे गुरुवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बैठक में ऐलान किया है और इसी के साथ बड़े-बड़े फैसले लिए गए हैं आईए जानते हैं क्या है पूरा मामला

सीएम आवास योजना का लोन होगा माफ

मित्रों हाल ही में ही मोहन कैबिनेट बैठक संपन्न हुई है जिसमें उन लोगों के लिए बड़ा फैसला निकाल कर आ रहा है जिन्होंने सीएम आवास योजना के तहत बैंक से लोन लिया था वह सभी मैप होने वाला है आपको बता दे मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम आवास योजना के अंतर्गत जनहित प्राणों के बैंकों से शरण लंबित है उनका पूरा शरण माफ किया जाएगा यह बहुत बड़ा कदम है उन लोगों के लिए जो इस योजना के अंतर्गत लोन लिया है बहुत जल्दी उनका लोन माफ होने वाला है

आवास अस्पतालों में भी खुलेगी रसोई

आपकी जानकारी के लिए बता दे की मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि आप सभी अस्पताल बड़े-बड़े सभी अस्पतालों में भी दिन पहले दयाल रसोई का काउंटर खोला जाएगा जिससे कि लोगों को बहुत राहत मिलेगी इसी के साथ मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि लगभग 2 लाख पदों पर भारतीयों की जाएगी जिससे संबंधित युवाओं को जानकारी और दी जाएगी इसी के साथ युवाओं को भी बड़ा लाभ होगा और युवाओं को भी एक अच्छे रोजगार था अवसर प्राप्त होगा यहां कार्य संपन्न होता है तो

प्रदेश के विधायकों को क्यों मिले 100 करोड रुपए

मध्य प्रदेश के विधायकों को मिले हैं 100 करोड रुपए कम मोहन यादव ने विधायक का गाना 200 करोड रुपए की राशि के कार्य शामिल कर सकते हैं इसी के साथ ही 40 करोड रुपए विधायक निधि संस्था निधि जन भागीदारी एवं अन्य हेरीटेबल माइंड मत से प्राप्त किए जाएंगे उसी के साथ-साथ करो की राशि राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष 15 फरवरी उपलब्ध कराई जाएगी और साथ में आपको बता दे की मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधी हाउस के लिए प्रति हमको वंश ₹40 की राशि दी जाएगी और इसी के साथ प्रदेश में बटवारा नामांतरण और सीमांकन का अभियान 15 जुलाई से पुणे चालू किया जाएगा और विधायक इस अभियान के अंतर्गत जनता से जोड़कर अधिक से अधिक समस्या के निपटारा करेंगे यहां आम लोगों के लिए बहुत बड़ा कदम है

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