Mohan Cabinet Meeting : हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी, इसमें कैबिनेट द्वारा मध्य प्रदेश के विकास को ध्यान में रखते हुए कईं महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए। वहां पर कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों से संबंधित कुछ महत्त्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा की गई है।
MP IT, ITES एवं ESDM निवेश संवर्धन नीतिः 2023 में संशोधन को मिली स्वीकृति, मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश में आईटी/आईटीईएस ईएसडीएम डाटा सेंटर क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए म.प्र आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति-2023 में संशोधन करने की स्वीकृति दी हैं। अब इस संशोधन के अनुसार पात्र निवेशक इकाइयों को इस 2023 की निवेश संवर्धन नीति का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
अब संशोधन के बाद पात्र निवेशक इकाइयों को कईं लाभ प्राप्त हो सकेंगे, जैसे– सिंगल विण्डो क्लियरेंस, सस्ती दरों पर भूमि, स्टॉम्प ड्यूटी और रजिस्ट्ररी में छूट, केपिटल एक्सेपेंडीचर और किराये में सहयोग, मार्केटिंग और क्वालिटी कंट्रोल में सहयोग आदि। सरकार द्वारा नीति के त्वरित क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश जारी कर दिए गये है। साथ ही पात्र इकाइयों को नीति का लाभ प्रदान किए जाने के लिए कंडिका 17 में भी संशोधन किया गया है जो निवेशकों को मध्य प्रदेश में आने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
उच्च शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों
मंत्रि-परिषद् द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित किए जाने वाले 7 क्षेत्रीय कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए 7 करोड़ 46 लाख रूपये की राशि तथा अतिरिक्त 91 पदों पर भर्ती की स्वीकृति प्रदान की गयी हैं।
वर्तमान समय में प्रदेश में लगभग 570 शासकीय महाविद्यालय, 909 अशासकीय महविद्यालय, 16 शासकीय विश्वविद्यालय एवं 54 अशासकीय विश्वविद्यालय संचालित हैं। इन पर उचित प्रशासकीय नियंत्रण स्थापित करने के लिए 07 संभाग मुख्यालयों पर क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए हैं और इनके सुदृढ़ीकरण का फैसला किया गया है।
अप्रैल से जून, 2021 तक के खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण का अनुसमर्थन
मंत्रि-परिषद द्वारा कोविड-19 (कोरोना वायरस) के फैलाव को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य सावधानियों का पालन करने की दृष्टि से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों को अप्रैल 2021 से जून 2021 तक तीन माह का खाद्यान्न निःशुल्क वितरण संबंधी निर्देश दिया गया एवं लगभग 76 करोड़ रूपए की व्यय राशि का अनुसमर्थन किया गया।
नई तहसील धुंधडका के सृजन को मिली स्वीकृति
इस बैठक में मंत्रि-परिषद द्वारा मंदसौर जिले में एक नवीन तहसील धुंधडका का सृजन किये जाने पर भी स्वीकृति दी गई। नवीन तहसील धुंधडका में वर्तमान तहसील मंदसौर (ग्रामीण) के कुल 26 पटवारी हल्के शामिल किए जायेंगें।
नवीन तहसील धुंधडका में प्रशासन के कुशल संचालन हेतु निम्नलिखित 20 पदों का सृजन भी किया गया है–
तहसीलदार का एक, नायब तहसीलदार के दो, सहायक ग्रेड 2 के दो, सहायक ग्रेड 3 के चार, सहायक ग्रेड-3 (प्रवाचक) के तीन, जमादार/दफतरी/बस्तावरदार का एक, वाहन चालक का 1, भृत्य के 6 इस प्रकार कुल 20 पद स्वीकृत किये गये है।
राज्य निर्वाचन आयोग के निवाड़ी कार्यालय हेतु
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के नव-गठित जिले निवाडी में अस्थायी पदों के प्रवर्तन की स्वीकृति भी दी गई है, मंत्रि-परिषद द्वारा जिला निवाडी में स्थानीय निर्वाचन कार्यालय के लिए स्वीकृत कुल 05 अस्थायी पदों का 1 मार्च, 2024 से 28 फरवरी, 2025 तक की अवधि हेतु प्रवर्तन किये जाने का अनुमोदन किया गया।
इन 05 पदों पर निम्नलिखित अधिकारियों को नियुक्त किया जाना है
- उप जिलाध्यक्ष (स्थानीय निर्वाचन)
- सहायक अधीक्षक (स्थानीय निर्वाचन)
- लेखापाल सह उच्च श्रेणी लिपिक (स्थानीय निर्वाचन)
- निम्न श्रेणी लिपिक (स्थानीय निर्वाचन)
- डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा)।
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