MP NEWS 2024: मध्य प्रदेश में 18 जुलाई से शुरू होगा राजस्व महाअभियान 2.0, लोगों को होगा लाभ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान

MP NEWS 2024: राजस्व महाअभियान 1.0 की उपब्धियों से उत्साहित होकर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने प्रदेश निर्णय लिया है कि 18 जुलाई से इसके दूसरे चरण को शुरू किया जाएगा राजस्व संबंधी दस्तावेजों में कईं त्रुटियां होती है और उनके कारण जिसके पास किसी संपत्ति का मालिकाना हक होता है उस भी कईं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति के पास भूमि का कब्ज़ा तो है मगर कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से अभी तक उस भूमि के राजस्व अधिकारों का न होना। और इस तरह की परिस्थिति में उस व्यक्ति को बड़ा नुकसान हो सकता है। इस तरह की अनेक परिस्थितियों से बचने के लिए ही यह आभियान शुरु किया गया था

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि राजस्व महाअभियान के पहले चरण (जनवरी- मार्च 2024) की सफलता को देखते हुए राज्य शासन द्वारा राजस्व प्रकरणों (Revenue related cases) के त्वरित निराकरण (speedy resolution) और राजस्व अभिलेखों त्रुटियों (revenue document mistakes) को ठीक करने के लिए राजस्व महाअभियान 2.0 शुरू किया जाएगा

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18 जुलाई से शुरू होगा राजस्व महाअभियान 2.0

राजस्व महाअभियान 2.0 को 18 जुलाई 2024 से शुरू किया जाएगा और यह 31 अगस्त 2024 तक चलेगा। ध्यातव्य है कि अभियान के दौरान सभी उच्च अधिकारी जिनमें संभाग आयुक्त और कलेक्टर भी शामिल है अपने क्षेत्रों का निरंतर निरीक्षण करेंगे और इस अभियान को सफल बनाने का प्रयास करेंगे

अच्छा प्रदर्शन करने पर अधिकारियों को मिलेगा सम्मान

राजस्व महाअभियान 2.0 को सफल बनाने के लिए राज्य प्रशासन हर मुमकिन प्रयास कर रहा है। इसके अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले राजस्व अधिकारियों को सम्मानित भी किया जाएगा

राजस्व न्यायालयों से भी है उत्कृष्ठ प्रदर्शन की उम्मीद राजस्व महाअभियान 2.0 का उद्देश्य राजस्व न्यायालय में लंबित प्रकरणों का तय समय सीमा पर निराकरण किया जाए

निचले अधिकारियों पर भी होंगी जिम्मेदारियां

जमीनी अधिकारियों से यह उम्मीद की जा रही है कि वे नए राजस्व प्रकरणों को आरसीएमएस (RCMS) पर दर्ज करेंगे, नक्शे पर तरमीम करेंगे, PM किसान योजना तथा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के सभी पात्र किसानों को लाभ सुनिश्चित कराएंगे, समग्र का आधार e-kyc करेंगे खसरे की समग्र/ आधार से लिंक करेंगे, –तथा फार्मर रजिस्ट्री का क्रियान्वन भी करेंगे

मुख्यमंत्री जी ने अपने निवास पर स्थित समत्व भवन में अधिकारियों के साथ की बैठक और राजस्व महाअभियान 2.0 की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्व महाअभियान के संचालन संबंधित अपडेट्स भी ली। उपरोक्त बैठक में कईं पदाधिकारी उपस्थित थे, जैसे– राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा, मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) श्री संजय कुमार शुक्ला तथा अन्य कईं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इसके अलावा सभी संभागायुक्त एवं जिला कलेक्टरों ने भी बैठक में वर्चुअली अपनी उपस्थिति दर्ज कराई

सर्वेक्षण एक अगस्त से 15 सितम्बर तक होगा

उपरोक्त बातों के अलावा माननीय मुख्यमंत्री डॉ. यादव जी ने अपने स्बोधन में यह भी जानकारी दी कि पूरे प्रदेश में 1 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक डिजिटल माध्यमों द्वारा फसलों का सर्वेक्षण भी किया जाएगा, इससे किसानों को लाभ मिलेगा

पटवारी ई-डायरी बनायें

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि पटवारी डायरी को डिजिटली इक्विप बनाया जाए और मेन्युअल डायरी रखने की प्रथा को समाप्त किया जाए। इससे सुशासन को बढ़ावा मिलेगा और लीकेज तथा भ्रष्टाचार को कम करने में भी सहायता मिलेगा

इसके अलावा उन्होंने पटवारियों तथा अन्य अधिकारियों को अन्य कईं महत्त्वपूर्ण निर्देश दिए,जैसे–

  1. पीएम किसान सम्मान निधि के लाभ से लंबित प्रकरणों में e-kyc करें। 02. अपने क्षेत्रों में अच्छा वातावरण निर्मित करें ताकि आम जनता विभिन्न जानकारियों को प्राप्त करने से वंचित न रहे, उन्हें किसी भी प्रकार की झिझक न हो
  2. गौ-शालाओं की क्षमता अनुसार गौ-वंश को रखा जाए वे आवारा पशुओं के रुप में सड़कों पर घूमते हुए या किसानों का नुकसान करते न दिखें। राज्य सरकार द्वारा गौ-शालाओं को दिया जाने वाले अनुदान को दोगुना कर दिया गया है
    04.उन्होंने कहा कि अवैध रेत उत्खनन पर उचित कार्यवाही हो और गुनहगारों को सजा मिले

मुख्यमंत्रीजी नेविभिन्न अधिकारियों को दिए दिशानिर्देश

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रमुख सचिव लगातार अभियान की मॉनिटरिंग करें। कमिश्नर अपना 45 दिन का दौरा कार्यक्रम बनाएं, और सुनिश्चित करे की इस अभियान में किसी प्रकार की लापरवाही न हो। कलेक्टर भी अपनी पूरी दक्षता के साथ कार्यवाही करें और आभियान को सफल बनाएं। पटवारी मुख्यालय पर रहें और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें

राजस्व महाअभियान की हर दिन समीक्षा की जाए, साफ-सुथरा कार्य हो, अच्छा कार्य करने वालों को पुरस्कृत किया जाए तो लापरवाही करने वाले अधिकारी पर उपर्युक्त कार्यवाही की जाए। किसी को भी गलती होने पर माफ नहीं किया जाएगा

अभियान में नक्शा दुरुस्तीकरण का कार्य अच्छा हो इसका पूरा ध्यान रखा जाए। स्वामित्व योजना का लाभ दिए जाना सुनिश्चित किया जाए, परंतु इस बात का ध्यान रखा जाए कि इसका दुरुपयोग न हो। बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों की रोकथाम एवं उपचार का पूरा प्रबंधन किया जाए

जनवरी से मार्च के मध्य चलाया गया था राजस्व महाअभियान 1.0

प्रदेश में 15 जनवरी से 31 मार्च तक चलाए गए राजस्व महाअभियान-01 में 30 लाख से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया गया जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस महाअभियान में लगभग सभी जिलों ने अच्छा प्रदर्शन किया था और आगे भी उनसे ऐसी ही उम्मीद की जा रही है

राजस्व महाअभियान 1.0 में निम्नलिखित कार्य हुए थे

  • सीमांकन मद से संबंधित 43 हजार 189 मामलों का निपटारा हुआ,
  • नक्शा तरमीम मद में 26 लाख 14 हजार 263 प्रकरणों सहित कुल 30 लाख 48 हजार 255 प्रकरणों का निपटारा किया गया है
  • अभिलेख दुरुस्ती संबंधित 27 हजार 373 प्रकारणों का निपटारा,
  • प्रदेश में नामांतरण मद में कुल 3 लाख 23 हजार 016 प्रकरणों का निराकरण,
  • बंटवारा संबंधित लगभग 40 हजार 414 प्ररकरणों का निपटारा किया गया था

राजस्व महाभियान 1.0 में टॉप–6 जिलों का प्रदर्शन इस प्रकार रहा

  • पांढुर्णा में कुल लंबित 2 लाख 68 हजार 545 प्रकरणों में से 1 लाख 13 हजार 396 निराकृत हुए
  • बुरहानपुर में 2 लाख 55 हजार 487 लंबित प्रकरण 9 हजार 93 निराकृत हुए
  • खण्डवा 5 लाख 30 हजार 42 लंबित मामलों में 1 लाख 68 हजार 549 निराकृत हुए
  • झाबुआ में 4 लाख 48 हजार 985 लंबित मामलों में से 1 लाख 46 हजार 405 निराकृत हुए
  • विदिशा 9 लाख 1 हजार 928 लंबित मामलों में से 2 लाख 49 हजार 194 निराकृत हुए
  • सीहोर में 10 लाख 61 हजार 473 लंबित प्रकरणों में से 3 लाख 10 हजार 651 निराकृत हुए

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