MP NEWS : Budget 2024, प्रदेश की जनता को है सकारात्मक पहल की उम्मीदें–केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को वर्ष 2024-25 का आम बजट (वार्षिक वित्तीय विवरण) प्रस्तुत किया जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट होने वाला है, इसके कारण आम जनता,व्यापारियों, युवाओं, किसानों आदि को बजट से बहुत उम्मीदें हैं। प्रदेश की जनता उम्मीद कर रही है कि उन्हें महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि विषयों पर राहत मिलेगी।
इस बजट के प्रति जनता और व्यापारियों में कईं अपेक्षाएं हैं, विशेष रूप से आयकर में राहत और GST में सुधार को लेकर। इस बजट से अर्थव्यवस्था को सुधारने की उम्मीद की जा रही है और महंगाई तथा बेरोजगारी जैसे आम जनता को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले मुद्दों पर राहत की उम्मीद है।
आम जनता को क्या-क्या अपेक्षाएं हैं?
आम जनता की अपेक्षाओ की यदि हम बात करें तो उन्हें सबसे अधिक आयकर और महंगाई राहत की उम्मीद हैं। इसके अलावा, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की भी अपेक्षा है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण मद है और महंगाई को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। जनता का मानना है कि सरकार को इस बार महंगाई और बेरोज़गारी पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
प्रदेश के युवाओं को भी है बजट से कईं उम्मीदें
रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य मध्य प्रदेश के युवाओं को भी इस बजट से कईं अपेक्षाएं हैं। उनके लिए बेरोजगारी का समाधान करना और युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना ही सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा युवा वर्ग ने शिक्षा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, शिक्षा ऋण की ब्याज दरें कम करने और घर के ऋण को सस्ता बनाने की भी बात रखी है। साथ ही उन्हें उम्मीद है कि सरकार अपना खुद का उद्यम शुरू करने के इच्छुक युवाओं को आसान शर्तों पर ऋण सुविधा उपलब्ध करवाए ताकि वे रोजगार पाने वालों की जगह रोजगार देने वाले बन सकें।
उपरोक्त मांगो के अलावा प्रदेश के युवाओं को कुछ चिंताएं भी है, जिनमें मुख्यताः महंगाई में कमी, बेरोजगारी दर में कमी, टैक्स दरों ममें कमी, भुखमरी में कमी, स्वास्थ्य तथा शिक्षा सुविधाओं में सुधार, सरकारी योजनाओं का लाभ उचित लोगों को मिले, सरकार की रेवड़ी बांटने वाली योजनाओं पर रोक लगाना और मेहनत करने वाले मध्य वर्ग से टैक्स के बोझ को कम करना आदि।
बजट से प्रदेश के व्यापारियों की भी अपेक्षाएं हैं
व्यापारियों का मानना है कि सरकार कर व्यवस्था में सुधार करे, खासकर GST में और अन्य करों में थोड़ी कमी की जाए। व्यापारियों का मानना है कि वर्तमान में GST की जटिलताएं और उच्च दरें छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए लाभदायक नहीं हैं। व्यापारियों को उम्मीद है कि इस बजट में GST दरों में कमी की जाएगी और इसकी प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाया जाएगा, जिससे व्यापारियों को अपने व्यापार संचालन में आसानी होगी और लागत में भी कमी आएगी। इसके अतिरिक्त, व्यापारी वर्ग ने करों में कमी की भी अपेक्षा की है, जो उनके व्यवसाय को बढ़ाने और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने के साथ साथ रोज़गार उत्पन्न करने में भी सहायक होगा।
सरकारी योजनाओं में लीकेज व भ्रष्टाचार में हो कमी
आम जनता के लिए सबसे बड़ी परेशानी भ्रष्टाचार है जिसके कारण उनका हक कोई ओरआर लेता है और गरीबों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जनता को उम्मीद है कि इस बार इस समस्या से निपटने की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी ताकि सरकार का कल्याणकारी स्वरूप धारातल पर नज़र आ सके।
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