MP NEWS : मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को दिए जाएंगे सालाना 15 करोड़ , चार वर्ष में मिलेगी कुल 60 करोड़ की राशि

MP NEWS : मुख्यमंत्री ने विधायकों से 4 साल का रोडमैप बनाने को कहा 2 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री ने चंबल एवं ग्वालियर संभाग के विधायकों के साथ बैठक की जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा विधायकों से अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए चार साल का रोडमैप बनाने का निर्देश दिया

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास कार्य के लिए सिर्फ़ 4 वर्ष का समय बाकि है, अतः सभी विधायक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच पहुँच कर विकास कार्य की समीक्षा कर उसे व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाएं

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मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभी विकास कार्यों को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प ध्यान में रखकर आगे बढ़ाना होगा। सभी विधायक चार साल की कार्य योजना बनाएँ, राज्य शासन द्वारा विधानसभा क्षेत्र के विकास लिए चार साल में 60 करोड़ की राशि दी जाएगी (प्रतिवर्ष 15 करोड़); इस राशि को खर्च करने के लिए वर्ष 2028 तक की योजना तैयार कर ली जाए। नगरीय निकाय और जनपद पंचायतों के अंतर्गत जनता से सीधे जुड़ी योजनाओं को अच्छी तरह से क्रियान्वित किया जाए ताकि जनता द्वारा धरातल पर विकास कार्यों को महसूस किया जा सके

CM ने जनप्रतिनिधियों से विकास कार्यों को गति देने का किया अनुरोध

मुखमंत्री जी ने जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि जनता से जुड़े सभी अभियानों में बेहतर योगदान दें और उनका अच्छे से क्रियान्वयन करें क्योंकि सबका विकास होगा तो प्रदेश का विकास होगा

उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं के निकराकरण के लिए लगातार शिविर लगाए जाएं; स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, गरीब कल्याण, पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य किया जाए

मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास के समत्व भवन में ग्वालियर और चंबल संभाग के विधायकों के साथ बैठक की और विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी ली; बैठक में संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के विधायक मौजूद थे। इसी बैठक में ‘जल गंगा अभियान’ के अंतर्गत किए गए कार्यों की भी जानकारी मुख्य्मंत्री जी द्वारा ली गई

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ग्वालियर संभाग के लगभग सभी ग्रामों की पेयजल योजनाएं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। समूह जल प्रदाय योजनाओं से भी कई गांव लाभान्वित हो रहे हैं, पेयजल योजना ठीक से संचालित हो इसका सख्ती से ध्यान रखा जाए। संभाग में बंद पड़ी नल- जल योजनाओं को भी जल्दी से चालू किया जाए। कोई भी योजना बंद न रहे, गांव में पीने के पानी की समस्या न हो इस बात का ध्यान रखा जाए

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